कार्यनीति

1. सहकारी संस्थालाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जाजस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । (१)
2. सार्वजनिक उद्योग कलकारखाना, कृषि फर्म तथा बजार केन्द्रहरुको व्यवस्थापनमा सहकारी संघसंस्थाहरुको संलग्नता र सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।(१)
3. कृषिमा आधारित उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामाग्री आपूर्तीको लागि कृषकहरुको सहभागीतामा स्थापना गरिएको सहकारी उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।(१)
4. ग्रामिण क्षेत्रको कृषि सहकारीहरुलाई विषयगत आवश्यकताको आधारमा निर्दिष्ट कार्यविधि बमोजिम कर्जाको व्याजमा अनुदान, बाली तथा पशुबीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकममा अनुदान तथा मेशिन औजारको खरिद लगायतको पूँजीगत खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।(१)
5. सहकारी खेती, सहकारी उद्योग, सहकारी वितरण सेवा र सहकारी व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।(१)
6. सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । (१)
7. कृषि तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि सघाउ पु¥याउन विभिन्न बजार तथा बजार सूचना केन्द्रको विकास गरिनेछ । (१)
8. स्थानीय तह, विकास साझेदार र सामुदायिक संस्थाहरू समेतबाट सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता परिचालन गरिनेछ । (१)
9. महिला, गरिब, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायमा पहुँच बढाइनेछ । (२)
10. सहकारीमा आबद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । (२)
11. पिछडिएका वर्ग, भूमिहिन लगायत स्रोत साधन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आयआर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहकारीमा आबद्ध गराई पूँजीमाथीको पहुँचको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।(२)
12. परम्परागत पेसालाई आधुनिक बनाउन लक्षित समूदायलाई सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी पूँजीमा पहुँच पुर्याउन सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।(२)
13. युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहकारी मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । (२)
14. भूमिहिन तथा साना किसानहरुलाई सहकारी खेती गर्न प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । (२)
15. सहकारी संस्थाहरुलाई व्यावसायिक रुपमा सक्षम तुल्याउन सहकारीका सदस्यहरुलाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । (२)
16. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी सूचना प्रणाली (COPOMIS) को प्रयोग गरी अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । (३)
17. सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बचत सुरक्षण (बिमा) को व्यवस्था गरिनेछ । (३)
18. वित्तीय अवस्था र कारोबार आकारको आधारमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिनेछ । (३)
19. सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको तर्जुमा एवम् उपयुक्त सङ्गठन संरचनाको स्थापना गरिनेछ । (३)

एकीकरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुविधाको प्रावधान र विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सहकारी संघसंस्थाहरुको संख्यालाई सिमित बनाई क्षमता अभिवृद्धी गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । निर्दिष्ट मापदण्ड बमोजिम न्युनतम शर्त पुरा नगर्ने सहकारीहरुलाई मर्जरमा लैजाने अनिवार्य शर्तहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । (३)