मन्त्रालयको परिचय

संघीय संरचना सहितको नेपालको वर्तमान संविधान जारी भए पछि राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह कायम भर्दै तत्कालिन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रका ९ वटा जिल्लाहरू समावेश गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कायम भएको छ । वि. सं. २०७४ सालको निर्वाचन पछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशका अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी एकल तथा साझा अधिकारका विषय हेर्ने गरी वि. स. २०७४/११/०५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी प्रायः सबै अधिकारहरू हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभई संघीय सरकार मातहत नै रहेको हुँदा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी यो मन्त्रालयमा प्रदेश संरचना बन्न नसके तापनि कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक संरचना खडा भई सोही अनुसार कार्यहरु भइरहेका छन् । हाल यस मन्त्रालय मातहत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गरी दुई वटा निर्देशनालय, सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, पशुसेवा तालिम केन्द्र, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र रहेका छन् भने सुदूरपश्चिमल प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रहेका छन । त्सस्तै मन्त्रालय मातहत नै वाली संरक्षण प्रयोगशाला, विउवीजन प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मत्स्य विकास केन्द्र, सुख्खा फलफुल विकास केन्द्र र तरकारी जर्म प्लाज्म सम्बर्धन तथा विउ उत्पादन केन्द्र रहेका छन । प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि सोचको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको महत्व उपयोग गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिककरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने गरी यस मन्त्रालयले काम गर्दै आइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खाघ तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छीजन्य खाद्य बस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आवश्यक उत्पादन सामाग्रीहरुको प्रदेश भित्रै उत्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई सोको उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण र अनुगमन नियमन गने, निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा मुल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि व्यवासय विकास गरी आय-आर्जन तथा रोजगारी सृजना गर्न, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको उचित बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी प्रसार सेवा विस्तार गरी सुचना प्रविधिका औजारहरुको परिक्षण तथा उपयोग गर्दै कृषकहरुको प्रविधी माथिको पहुँच अभिवृद्धी गर्ने, कृषि, सहकारी तथा भूमी सम्बन्धी तय्यांक संकलन, अभिलेखिकरण र विश्लेषण गर्ने, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रुपमा स्थापित गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन तर्फ प्रोत्साहित गर्ने बालीको चक्लावन्दी, कृषि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण मार्फत प्रमुख बस्तुहरुको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने जस्ता कार्यहरु मार्फत प्रदेशको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्दै समग्र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याइनु नै यस भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

भारत, चीन लगायतका मूलुकबाट आयात भइरहेका मसिनो तथा बासनादार चामल, आलु, प्याज, तरकारी, केरा, स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती, मासु, दुध, आदि उत्पादनमा आत्मनिर्मर हुन मन्त्रालयले जिल्ला अनुसार बाली/वस्तुको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरु सदैव तत्पर रहने छन ।

१. भौगोलिक परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरियो । यी मध्ये साविकका महाकाली अञ्चलका ४ जिल्ला र सेती अञ्चलका ५ जिल्लाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कायम भयो । भौगोलिक रुपमा यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई गरी तिनै धरातलीय स्वरुपलाई समेटेको छ । त्यस्तै हावापानीको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यस प्रदेशमा नेपालमा पाइने सबै प्रकारको (उष्ण मनसुनी देखि टुन्ड्रा) हावापानी विद्यमान रहेको छ ।

क) अवस्थिति

यो प्रदेश १०९ मिटर देखी ७१३२ मिटर सम्म उचाई र २८° २२” उत्तरी अक्षांश देखि ३०° ०९” उत्तरी अक्षांश र ८०°०३” पूर्वी देशान्तर देखि ८१° २५” पूर्वी देशान्तरका सम्म फैलिएको छ ।यस प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो भू-भागको रुपमा अपि हिमाल (७,१३२ मीटर) र होचो भू-भागको रुपमा कैलाली जिल्लामा (१०९ मिटर) रहेको छ ।

ख) क्षेत्रफल

नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. मध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेश ले १९,५३९ वर्ग कि.मि. अर्थात् १३.२७% क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसमा प्रदेशको कुल क्षेत्रफलमा हिमाली भू-भाग ७,९३२.८३४ वर्ग कि.मि. (४०.६०%), पहाडी भू-भाग ६,७४८.७७०६ वर्ग कि.मि. (३४.५४%) र तराई भू-भाग ४,८५७.३९५४ वर्ग कि.मि. (२४.८६%) पर्दछ । यस प्रदेशमा पहाडी तथा हिमालि भु-भाग बढी रहेकोछ । यो प्रदेश नेपाल राज्यको करीब पश्चिम भागमा पर्दछ । यो प्रदेशका २ जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर) तराई क्षेत्रमा, ४ जिल्ला (डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बैतडी) पहाडी क्षेत्रमा र ३ जिल्ला (दार्चुला, बझाङ र बाजुरा) हिमाली क्षेत्रमा पर्दछन ।

ग) सिमाना

यस प्रदेशको सिमाना पूर्वमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र मुगु जिल्ला तथा ५ न. प्रदेशको बर्दिया जिल्ला पर्दछ । पश्चिम र दक्षिणमा भारत, उत्तरमा कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला तथा मित्र राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत रहेको छ ।

२. राजनैतिक प्रशासनिक विभाजन

नेपालको संविधान अनुसार नेपालको शासकीय स्वरुप संघीय संरचनामा नेपाललाई ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघीय सरकारको रुपमा विभाजन गरिएको छ । यो विभाजन मध्ये यस सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत महाकाली अञ्चलका ४ जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर, सेती अञ्चलका ५ जिल्ला बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी, अछाम र कैलाली गरी जम्मा ९ जिल्ला रहेका छन् । एक उप-महानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी जम्मा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् ।

वि.स. २०६२।६३ को जन आन्दोलनले संबैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गरि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले कानूनी रुपमा मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगेकोले ७ वटा प्रदेशहरु कायम रहन गएको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयहरु कायम रहने व्यवस्था अनुसार यो मन्त्रालयको स्थापना २०७४ ।१० ।२२ गते भएको हो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेशको अधिकारहरु सूचिकृत गरिएको साथै प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचि-२ को बुदा नं. ५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५ वटा क्षेत्रहरुमा ३२ वटा कार्यजिम्मेवारीहरु तोकिएको छ ।

पृष्ठभूमि

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको प्रकृतिको आधारमा उपयोग गरी गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसयिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने ।